भारत बंद: या देशात आरक्षण हा असा मुद्दा आहे की ज्यावर प्रत्येक वेळी गदारोळ होतो. नुकताच सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला, त्यावर तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला.

भारत बंद: अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने बुधवारी (21 ऑगस्ट) भारत बंदची घोषणा केली आहे. राजस्थानमधील एससी/एसटी समुदायांचा लक्षणीय पाठिंबा मिळालेल्या या बंदला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित आहे.

आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कडक पावले उचलण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजू लोकांना आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.

काय बंद राहील आणि काय उघडे राहील?

आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने आंदोलनाला एकजूट दाखवण्यासाठी सर्व व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बाजार समित्यांकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी न झाल्यामुळे देशभरातील बाजारपेठा त्याचे पालन करतील की नाही हे अनिश्चित आहे. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता असली तरी रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.

विविध माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. याशिवाय वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.

प्रशासनाची काय तयारी आहे?

अशांततेच्या शक्यतेचा अंदाज घेऊन पोलीस दलांनी देशभरात विशेषत: संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे विशेषतः संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे आणि हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.

डीजीपी यूआर साहू म्हणाले, "आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना प्रभावी सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी बंदचे आयोजन करणाऱ्या गटांशी तसेच बाजार संघटनांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत."